भालू के हमले का दर्द कम नहीं हुआ, ऊपर से मुआवजे में 30 हजार की कथित वसूली! वन विभाग पर गंभीर आरोप

50 हजार रुपये की सहायता राशि में से 30 हजार रुपये लेने का पीड़ित ने लगाया आरोप, भारतपुर बीट का मामला; आखिर जिम्मेदार अधिकारियों की निगरानी कहां है?

लोरमी। जंगल में भालू के हमले का शिकार हुए पीड़ित को शासन की ओर से मिलने वाली आर्थिक सहायता जहां उसके उपचार और राहत के लिए होती है, वहीं मुंगेली जिले के वन विभाग से जुड़ा एक मामला इन व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। भारतपुर बीट में भालू के हमले से पीड़ित व्यक्ति की मुआवजा राशि में कथित अवैध वसूली का मामला सामने आया है। पीड़ित का आरोप है कि उसे मिलने वाली 50 हजार रुपये की मुआवजा राशि में से वन विभाग के एक कर्मचारी ने कथित तौर पर 30 हजार रुपये ले लिए।

मामले की जानकारी सामने आने के बाद जब पीड़ित से संपर्क कर पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली गई, तो उसके बयान ने मामले को और गंभीर बना दिया। पीड़ित के अनुसार, मुआवजे के रूप में मिलने वाली रकम में से बड़ी राशि कथित रूप से वसूल ली गई। यदि पीड़ित के आरोप सही पाए जाते हैं, तो यह संकट के समय आर्थिक सहायता पाने वाले व्यक्ति के साथ गंभीर अन्याय का मामला होगा।

मुआवजा राहत के लिए या कथित वसूली का जरिया?

भालू जैसे वन्यजीवों के हमले में घायल होने वाले ग्रामीणों को आर्थिक सहायता देने का उद्देश्य उन्हें मुश्किल समय में राहत पहुंचाना है। लेकिन भारतपुर बीट से सामने आए इस मामले ने सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर पीड़ितों तक सहायता राशि पूरी पारदर्शिता के साथ पहुंच भी रही है या नहीं? अगर मुआवजे की रकम में ही कथित कटौती होने लगे, तो पीड़ित ग्रामीण न्याय और राहत की उम्मीद किससे करेंगे?

कर्मचारी पर आरोप, लेकिन निगरानी करने वाले अधिकारी क्या कर रहे थे?

इस पूरे मामले में सवाल सिर्फ कथित रूप से पैसे लेने वाले कर्मचारी तक सीमित नहीं है, बल्कि वन विभाग की निगरानी व्यवस्था भी सवालों के घेरे में है। आखिर मुआवजा वितरण की प्रक्रिया पर नजर रखने वाले अधिकारियों को इसकी भनक क्यों नहीं लगी? क्या विभाग में मुआवजा वितरण की नियमित जांच होती है या फिर जिम्मेदार अधिकारी फाइलों और कागजी कार्रवाई तक ही सीमित हैं? यदि किसी कर्मचारी द्वारा पीड़ित की सहायता राशि में से पैसे लिए गए हैं, तो इसकी जवाबदेही किसकी होगी?

उच्चाधिकारी मौन, कार्रवाई का इंतजार

मामले को लेकर वन विभाग के उच्चाधिकारियों से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन संपर्क नहीं हो सका। ऐसे में अब विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वे मामले को दबाने के बजाय इसकी निष्पक्ष जांच कराएं। संबंधित कर्मचारी से जवाब-तलब हो और यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाए।

सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस विभाग की जिम्मेदारी वन्यजीवों से प्रभावित ग्रामीणों को राहत पहुंचाने की है, उसी विभाग के कर्मचारी पर सहायता राशि में कथित वसूली का आरोप लगना क्या विभागीय व्यवस्था की पोल नहीं खोलता? अब देखना होगा कि वन विभाग के उच्चाधिकारी इस मामले में जांच और कार्रवाई करते हैं या फिर यह मामला भी अन्य शिकायतों की तरह फाइलों में दबकर रह जाता है।

फिलहाल पीड़ित के आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि और वन विभाग का आधिकारिक पक्ष सामने आना बाकी है।