पेलमा ओपन कास्ट कोल माइन परियोजना की लोक सुनवाई भारी जनसमर्थन और उत्साह के साथ संपन्न

रायगढ़ । साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (SECL) की प्रस्तावित पेलमा ओपन कास्ट कोल माइन परियोजना के लिए आयोजित लोक सुनवाई मंगलवार को ग्राम पेलमा में भारी उत्साह, व्यापक जनभागीदारी और सकारात्मक माहौल के बीच सफलतापूर्वक संपन्न हुई। बड़ी संख्या में ग्रामीणों, जनप्रतिनिधियों और विभिन्न हितधारकों की उपस्थिति ने क्षेत्र के विकास, रोजगार सृजन और आर्थिक प्रगति को लेकर स्थानीय समुदाय की उम्मीदों और सहभागिता को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया।

भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) की अधिसूचना के तहत आयोजित इस लोक सुनवाई की अध्यक्षता अपर जिला दंडाधिकारी (ADM) अपूर्व प्रियेश टोप्पो ने की। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल (CECB) के क्षेत्रीय अधिकारी मानवेंद्र शेखर पांडेय भी उपस्थित रहे। पूरी प्रक्रिया प्रशासनिक दिशा-निर्देशों के अनुरूप शांतिपूर्ण, पारदर्शी और सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न हुई।

प्रस्तावित परियोजना लगभग 2077.934 हेक्टेयर क्षेत्र में विकसित की जानी है, जिसकी उत्पादन क्षमता 15 मिलियन टन प्रतिवर्ष (MTPA) निर्धारित की गई है। इस परियोजना का प्रभाव ग्राम पेलमा, उरबा, मडुआडूमर, लालपुर, हिंझर, जरिडीह, सक्ता, मिलूपारा और खर्रा सहित आसपास के कई क्षेत्रों पर पड़ेगा।

लोक सुनवाई के दौरान SECL के वरिष्ठ अधिकारियों ने परियोजना की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की तथा पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन (EIA) रिपोर्ट, पर्यावरण प्रबंधन योजना और सामाजिक-आर्थिक पहलुओं पर प्रकाश डाला। अधिकारियों ने स्थानीय नागरिकों द्वारा पूछे गए प्रश्नों और सुझावों का विस्तार से उत्तर दिया।

ग्रामीणों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने कहा कि परियोजना के शुरू होने से क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, स्थानीय व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और आधारभूत ढांचे का विकास तेज होगा। उन्होंने इसे क्षेत्र की आर्थिक तस्वीर बदलने वाली महत्वपूर्ण पहल बताया।

इस अवसर पर ग्रामीणों ने SECL और उसके माइन डेवलपर एंड ऑपरेटर (MDO) द्वारा कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) के तहत किए जा रहे कार्यों की भी सराहना की। स्थानीय लोगों ने बताया कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क, सामुदायिक सुविधाओं और सामाजिक विकास से जुड़े कार्यक्रमों ने क्षेत्र के लोगों के जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव लाया है।

कार्यक्रम में शामिल महिलाओं ने महिला सशक्तिकरण, स्वरोजगार और कौशल विकास से जुड़ी योजनाओं की प्रशंसा करते हुए उम्मीद जताई कि परियोजना के आगे बढ़ने के साथ इन पहलों का और विस्तार होगा।

लोक सुनवाई में शामिल लोगों ने इसे परियोजना से जुड़े मुद्दों पर अपनी बात रखने और विकास संबंधी अपेक्षाओं को व्यक्त करने का प्रभावी मंच बताया। पूरे आयोजन के दौरान सकारात्मक संवाद, जनसहभागिता और विकास के प्रति उत्साह देखने को मिला।

प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार, लोक सुनवाई का सफल आयोजन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है। व्यापक जनसमर्थन और स्थानीय सहभागिता ने इस कार्यक्रम को क्षेत्र के विकास से जुड़े एक महत्वपूर्ण जनपरामर्श मंच के रूप में स्थापित किया।