कचना-लाभांडी-सड्डू नगर विकास योजना में सभी किसानों के लिए समान नीति : गोविंद गुप्ता

विपक्ष के आरोपों को बताया तथ्यहीन और भ्रामक, कहा-पूरे टाउन प्लान का अध्ययन किए बिना एक भूखंड को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा

रायपुर। कचना-लाभांडी-सड्डू नगर विकास योजना में भूखंड आवंटन को लेकर विपक्ष द्वारा लगाए जा रहे आरोपों पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने पलटवार किया है। भाजपा के प्रदेश मीडिया सह प्रभारी गोविंद गुप्ता ने आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए उन्हें तथ्यहीन, भ्रामक और पूरे नगर विकास योजना को एकतरफा तरीके से प्रस्तुत करने वाला बताया है। उन्होंने कहा कि योजना में किसी एक व्यक्ति या परिवार को लाभ पहुंचाने के लिए नियमों में बदलाव नहीं किया गया है, बल्कि सभी प्रभावित किसानों और भूमि स्वामियों के लिए समान नीति और एक जैसे मापदंड लागू किए गए हैं।

गोविंद गुप्ता ने कहा कि नगर विकास योजना तैयार करते समय निर्धारित टाउन प्लानिंग मानकों, सार्वजनिक सुविधाओं और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखा गया है। ऐसे में किसी एक भूखंड को अलग करके योजना पर सवाल उठाना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि योजना से जुड़े सभी मामलों को पूरे प्लान के संदर्भ में देखा जाना चाहिए।

कचना की जमीन के बदले सड्डू में भूखंड देने का दावा गलत

भाजपा नेता ने विपक्ष के उस आरोप को पूरी तरह गलत बताया, जिसमें कहा जा रहा है कि कचना की मूल जमीन के बदले भूमि स्वामियों को सड्डू में भूखंड दिए जा रहे हैं।

उन्होंने बताया कि नगर विकास योजना का प्रारंभिक नोटिफिकेशन 5 दिसंबर 2025 को जारी किया गया था, जबकि 11 सितंबर 2026 को प्रारूप नक्शा प्रकाशित किया गया।

गोविंद गुप्ता के अनुसार, प्रारूप नक्शे का अध्ययन करने पर स्पष्ट होता है कि ग्राम कचना की मूल भूमि के बदले प्रस्तावित भूखंड कचना में ही रखा गया है। उन्होंने दावा किया कि किसी भी भूमि स्वामी की मूल जमीन का ग्राम परिवर्तन नहीं किया गया है।

उन्होंने कहा कि कचना की जमीन के बदले सड्डू में भूखंड दिए जाने की बात वास्तविक योजना और उपलब्ध दस्तावेजों के अनुरूप नहीं है।

45 मीटर चौड़ी सड़क पर 37 भूखंड

विपक्ष द्वारा 45 मीटर चौड़ी सड़क से जुड़े सवालों पर भी गोविंद गुप्ता ने स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि इस मामले में केवल प्लॉट नंबर 25 को अलग करके प्रस्तुत किया जा रहा है, जबकि वास्तविकता यह है कि इस प्रमुख मार्ग पर कुल 37 भूखंड प्रस्तावित एवं आवंटित हैं।

उन्होंने कहा कि नगर नियोजन के निर्धारित मानकों के अनुसार बड़े भूखंडों को चौड़ी और प्रमुख सड़कों से जोड़ने का प्रावधान किया जाता है। इसी योजना के तहत इन भूखंडों को 45 मीटर चौड़े मार्ग से जोड़ा गया है।

गोविंद गुप्ता ने कहा कि इसलिए केवल प्लॉट नंबर 25 को लेकर विशेष लाभ दिए जाने का आरोप लगाना सही नहीं है। उनके अनुसार, समान प्रकृति के अन्य भूखंड भी इसी प्लानिंग व्यवस्था का हिस्सा हैं।

दूरी के मामले में भी कई उदाहरण

मूल भूमि और प्रस्तावित भूखंड के बीच दूरी को लेकर उठाए जा रहे सवालों पर भाजपा नेता ने कहा कि यह स्थिति केवल एक भूमि स्वामी के मामले में नहीं है।

उन्होंने खसरा नंबर 658/2 से जुड़े मामले का उल्लेख करते हुए कहा कि यदि दूरी को आधार बनाकर सवाल उठाया जा रहा है, तो इसी प्रकार के अन्य मामलों का भी अध्ययन किया जाना चाहिए।

गोविंद गुप्ता ने बताया कि खसरा नंबर 684/1, 684/5 और 681/1 की मूल जमीनों के बदले प्रस्तावित प्लॉट नंबर 26 और 37 की दूरी भी मूल स्थल से अधिक है।

उनका कहना है कि इससे स्पष्ट होता है कि नगर विकास योजना में भूखंडों का पुनर्गठन किसी एक व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से नहीं किया गया है, बल्कि पूरे क्षेत्र की प्लानिंग और सार्वजनिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए किया गया है।

सार्वजनिक सुविधाओं के लिए किया गया भूमि का पुनर्गठन

गोविंद गुप्ता ने कहा कि नगर विकास योजना में मूल भूमि का पुनर्गठन केवल आवासीय भूखंडों के आवंटन के लिए नहीं किया गया है। योजना में सड़क, सीवेज, सार्वजनिक सुविधाओं और अन्य आवश्यक अधोसंरचना के लिए भी जमीन का प्रावधान किया गया है।

उन्होंने बताया कि प्लॉट नंबर 26 की मूल भूमि पर एसटीपी (Sewage Treatment Plant) प्रस्तावित है। इसी तरह प्लॉट नंबर 30 की मूल भूमि पर सड़क और अन्य सार्वजनिक सुविधाओं (Amenities) के लिए प्रावधान किया गया है।

भाजपा नेता के मुताबिक, नगर विकास योजना में इस तरह के प्रावधान किसी भी आधुनिक और व्यवस्थित शहरी विकास योजना का आवश्यक हिस्सा होते हैं। सार्वजनिक सुविधाओं के लिए भूमि का पुनर्गठन होने के कारण प्रत्येक भूमि स्वामी को मूल स्थान पर ही उसी आकार या उसी स्थिति में भूखंड देना संभव नहीं होता।

विपक्ष पर लगाया अधूरी जानकारी के आधार पर भ्रम फैलाने का आरोप

गोविंद गुप्ता ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वह पूरे टाउन प्लान और समान प्रकृति के मामलों का निष्पक्ष अध्ययन किए बिना केवल एक भूखंड को लेकर सवाल उठा रहा है।

उन्होंने कहा कि यदि किसी एक प्लॉट की स्थिति को आधार बनाकर पूरी योजना पर आरोप लगाए जाएंगे, तो योजना की वास्तविक तस्वीर सामने नहीं आएगी। उन्होंने विपक्ष से पूरे प्रारूप नक्शे, सभी प्रभावित भूमि स्वामियों और समान मामलों का तुलनात्मक अध्ययन करने की मांग की।

उन्होंने कहा कि नगर विकास योजना को लेकर लगाए जा रहे आरोपों की सच्चाई जानने के लिए यह देखना जरूरी है कि क्या सभी प्रभावित किसानों और भूमि स्वामियों के लिए एक समान मापदंड लागू किए गए हैं।

सभी किसानों के लिए समान मापदंड का दावा

भाजपा के प्रदेश मीडिया सह प्रभारी ने दोहराया कि कचना-लाभांडी-सड्डू नगर विकास योजना में सभी प्रभावित किसानों और भूमि स्वामियों के लिए समान नीति लागू की गई है।

उन्होंने कहा कि टाउन प्लानिंग के निर्धारित नियमों के अनुसार ही भूखंडों का पुनर्गठन और प्रस्ताव किया गया है। चौड़ी सड़कों, सार्वजनिक सुविधाओं, एसटीपी, सड़कों और अन्य अमेनिटीज के लिए भूमि का प्रावधान भी इसी व्यापक योजना का हिस्सा है।

गोविंद गुप्ता ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को विशेष लाभ पहुंचाने के लिए अलग नियम नहीं बनाए गए हैं और न ही किसी एक भूमि स्वामी के मामले में अलग मापदंड अपनाया गया है।

पूरी योजना का अध्ययन करने की अपील

गोविंद गुप्ता ने कहा कि नगर विकास योजना जैसे मामलों में किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले पूरे दस्तावेजों और प्रारूप नक्शे का अध्ययन किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि योजना के अलग-अलग हिस्सों को जोड़कर देखने पर ही वास्तविक स्थिति सामने आएगी।

उन्होंने विपक्ष के आरोपों को “भ्रामक और तथ्यहीन” बताते हुए कहा कि राजनीतिक आरोपों के बजाय टाउन प्लानिंग के नियमों और वास्तविक दस्तावेजों के आधार पर मामले को देखा जाना चाहिए।

भाजपा नेता गोविंद गुप्ता ने कहा कि विपक्ष द्वारा लगाए जा रहे आरोप भ्रम पैदा करने वाले हैं। उन्होंने सभी पक्षों से अपील की कि किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले कचना-लाभांडी-सड्डू नगर विकास योजना के संपूर्ण दस्तावेजों, प्रारूप नक्शे और लागू टाउन प्लानिंग नियमों का निष्पक्ष अध्ययन किया जाए।