नई दिल्ली, देशभर के लाखों पीएसयू (PSU) से रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए साल 2026 एक बड़ी राहत लेकर आया है। EPS-95 के तहत हायर पेंशन को लेकर चल रही वर्षों पुरानी कानूनी और तकनीकी लड़ाई अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। सुप्रीम कोर्ट की स्पष्टता और EPFO की नई डिजिटल व्यवस्था के बाद अब उच्च पेंशन का रास्ता लगभग साफ हो चुका है।
सुप्रीम कोर्ट का 2026 में स्पष्ट रुख: अब कोई भ्रम नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने हालिया सुनवाई में हायर पेंशन को चुनौती देने वाली सभी क्यूरेटिव याचिकाओं को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि:
- 1 सितंबर 2014 से पहले सेवा में रहे और उसके बाद भी काम करने वाले कर्मचारी
- ₹15,000 की वेतन सीमा नहीं, बल्कि वास्तविक बेसिक + DA के आधार पर पेंशन पाने के हकदार हैं
कोर्ट ने EPFO को निर्देश दिया है कि वह डिमांड नोटिस (Demand Notice) जारी करने और संशोधित PPO (Pension Payment Order) देने की प्रक्रिया में किसी भी तरह की देरी न करे।
यह फैसला अब अंतिम (Final) माना जा रहा है और इसके क्रियान्वयन से पीछे हटने की कोई गुंजाइश नहीं बची है।
PSU रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए नया EPFO Contribution Portal लॉन्च
EPFO ने 2026 में पीएसयू कर्मचारियों और रिटायर्ड कर्मियों के लिए एक नया Dedicated Contribution Link शुरू किया है।
इस नए पोर्टल की खास बातें:
- ऑटो-कैलकुलेटर सिस्टम
- नियोक्ता के पुराने रिकॉर्ड (Form 3A/7A) से सीधे सैलरी डेटा
- यह दिखाता है कि PF से EPS में कितनी राशि ट्रांसफर करनी होगी
इससे रिटायर्ड कर्मचारियों को अब अनुमान लगाने की जरूरत नहीं, पूरी गणना पोर्टल खुद करता है।
1.16% अतिरिक्त योगदान पर स्थिति साफ
2026 में एक बड़ा भ्रम भी दूर हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार:
- 1.16% अतिरिक्त योगदान कर्मचारी की जेब से नहीं लिया जाएगा
- यह राशि नियोक्ता के 12% PF योगदान से समायोजित की जाएगी
इसका मतलब यह है कि अधिकतर रिटायर्ड कर्मचारियों को कोई नया कैश भुगतान नहीं करना पड़ेगा, बल्कि आंतरिक समायोजन से ही प्रक्रिया पूरी होगी।
EPS-95 Higher Pension 2026: वर्तमान स्थिति एक नज़र में
विशेषता 2026 की स्थिति पात्रता 1 सितंबर 2014 के बाद सेवा जारी रखने वाले कर्मचारी सैलरी आधार वास्तविक बेसिक + DA योगदान लिंक डिमांड नोटिस के लिए सक्रिय प्रोसेसिंग समय 60–90 दिन सुप्रीम कोर्ट स्टेटस अंतिम फैसला, लागू करना अनिवार्य
PSU रिटायर्ड कर्मचारियों को अब क्या करना चाहिए?
- EPFO Unified Portal पर UAN से लॉगिन कर यह जांचें कि आपका Joint Option क्षेत्रीय कार्यालय (RO) द्वारा वेरीफाई हुआ है या नहीं
- वेरीफिकेशन के बाद Demand Notice जारी होगा
- PF से EPS में राशि ट्रांसफर की जाएगी
- इसके बाद संशोधित PPO जारी होगा
EPFO के आंकड़ों के मुताबिक, जिन कर्मचारियों को नया PPO मिला है, उनकी मासिक पेंशन में 150% से 300% तक की बढ़ोतरी देखी गई है, जो अंतिम वेतन पर निर्भर करती है।
निष्कर्ष
EPS-95 Higher Pension को लेकर 2026 में स्थिति लगभग स्पष्ट और स्थिर हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट की अंतिम मुहर और EPFO की नई तकनीकी व्यवस्था ने यह सुनिश्चित कर दिया है कि योग्य रिटायर्ड कर्मचारियों को उनका कानूनी हक मिल सके।
यह फैसला न सिर्फ आर्थिक राहत है, बल्कि लाखों वरिष्ठ नागरिकों के लिए सम्मानजनक रिटायरमेंट जीवन की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम भी है।
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