बजट डे मिडनाइट लीक: यूनियन बजट 2026 से पहले अफ़वाह बनाम हक़ीक़त

नई दिल्ली | यूनियन बजट 2026 पेश होने में अब कुछ ही घंटे बचे हैं। बजट दस्तावेज़ सील हो चुके हैं, वित्त मंत्री का भाषण तैयार है और बाज़ारों की धड़कन तेज़ है। लेकिन बजट से ठीक पहले की इस आधी रात में, सोशल मीडिया और व्हाट्सऐप पर “लीक” और अटकलों का सैलाब आ चुका है।

सुपर-रिच टैक्स से लेकर क्रिप्टो रेगुलेशन, चार-दिवसीय कार्य सप्ताह और सैलरीड क्लास को राहत तक—कई दावे किए जा रहे हैं। सवाल यही है: इनमें से क्या सच के करीब है और क्या सिर्फ़ बजट-पूर्व शोर?

पेश है बजट से पहले की 11 सबसे बड़ी अफ़वाहें—और उनकी हक़ीक़त।

1. सुपर-रिच पर ‘प्रॉस्पेरिटी टैक्स’?

अफ़वाह: ₹50 करोड़ से ज़्यादा संपत्ति पर 2% का एकमुश्त टैक्स।
हक़ीक़त: 2026 में सीधा वेल्थ टैक्स लागू होना बेहद मुश्किल है। ज़्यादा संभावना है कि लग्ज़री एसेट्स पर कैपिटल गेंस नियम सख़्त किए जाएँ।

2. क्रिप्टो को पूरी कानूनी मान्यता?

अफ़वाह: क्रिप्टो को आधिकारिक रेगुलेटेड एसेट घोषित किया जाएगा।
हक़ीक़त: सरकार “थर्ड वे” अपनाएगी—ना पूरी छूट, ना बैन। कड़े KYC और टैक्स के साथ डिजिटल एसेट की तरह ट्रीटमेंट संभव है।

3. पेट्रोल-डीज़ल GST में?

अफ़वाह: ईंधन को GST में लाकर कीमतों में तुरंत कटौती।
हक़ीक़त: राजनीतिक और राजस्व दोनों लिहाज़ से मुश्किल फ़ैसला। अगर संकेत मिला भी, तो पहले यूनियन टेरिटरीज़ में पायलट प्रोजेक्ट होगा।

4. होम लोन पर बड़ी राहत?

अफ़वाह: होम लोन ब्याज पर छूट ₹5 लाख तक।
हक़ीक़त: टार्गेटेड राहत संभव है। टियर-2 और टियर-3 शहरों में पहली बार घर खरीदने वालों को सीमित बढ़ोतरी मिल सकती है।

5. चार-दिवसीय वर्क वीक पर टैक्स छूट?

अफ़वाह: 4-Day Work Week अपनाने वाली कंपनियों को टैक्स में छूट।
हक़ीक़त: सीधी टैक्स छूट मुश्किल है। लेकिन टेक और R&D सेक्टर के लिए फ्लेक्सिबल वर्क पॉलिसी को बढ़ावा दिया जा सकता है।

6. आयुष सेक्टर को बड़ा बढ़ावा?

अफ़वाह: आयुष दवाओं पर 10 साल की टैक्स छूट।
हक़ीक़त: यह काफ़ी संभव है। ‘Heal in India’ मिशन के तहत रिसर्च फंड और PLI स्कीम की घोषणा हो सकती है।

7. UPI से टूरिस्ट वीज़ा?

अफ़वाह: विदेशी पर्यटक UPI से वीज़ा फीस भर सकेंगे।
हक़ीक़त: यह घोषणा लगभग तय मानी जा रही है। टैक्स-फ्री शॉपिंग अगर आई भी, तो पारंपरिक उत्पादों तक सीमित होगी।

8. हर छात्र को लाइफ़ इंश्योरेंस?

अफ़वाह: हर कॉलेज छात्र को ₹5 लाख का बीमा।
हक़ीक़त: योजना सीमित दायरे में आ सकती है—सरकारी कॉलेजों में पढ़ने वाले SC/ST/OBC छात्रों पर फोकस संभव।

9. एंजेल टैक्स खत्म?

अफ़वाह: स्टार्टअप्स के लिए एंजेल टैक्स पूरी तरह खत्म।
हक़ीक़त: पूरी तरह हटना मुश्किल है, लेकिन छूट सीमा बढ़ाने और फास्ट-ट्रैक अप्रूवल की उम्मीद है।

10. स्पेसटेक बजट की एंट्री?

अफ़वाह: निजी स्पेस स्टार्टअप्स के लिए अलग बजट।
हक़ीक़त: यह बजट का ‘स्लीपर हिट’ हो सकता है। सैटेलाइट और लॉन्च सेवाओं के लिए नया फंड संभव है।

11. सैलरीड क्लास के लिए साइलेंट बोनस?

अफ़वाह: स्टैंडर्ड डिडक्शन ₹1 लाख।
हक़ीक़त: सबसे ज़्यादा संभावना इसी की है। नौकरीपेशा वर्ग को यह सबसे बड़ी राहत मिल सकती है।

बजट से पहले क्या करें?

• आख़िरी समय के “स्टॉक टिप्स” से बचें
• सिर्फ़ सरकारी और भरोसेमंद न्यूज़ सोर्स पर भरोसा करें
• बजट का असर तुरंत नहीं, बल्कि आने वाले हफ्तों में दिखता है

आज सुबह 11 बजे तक सभी अफ़वाहें हक़ीक़त में बदल जाएँगी।
सबसे अच्छी बजट रणनीति—लीक पर नहीं, असली ऐलान पर भरोसा।